एमाओवादी नेताको टाउकाको मोल तोक्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा रकम बाँड्ने जिम्मेवारी जसले सम्हालेका थिए, अहिले पनि उनै व्यक्तिका हातमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । यद्यपि त्यतिबेला माओवादी नेता, कार्यकर्ता समातेवापत अर्थमन्त्रालयले कति रकम गृहमन्त्रालयमार्फत बाँडेको थियो भन्ने सूचनाचाँहि अहिलेसम्म गोप्य छ ।
प्रचण्ड, बाबुराम, मोहन वैद्यलगायतका माओवादी नेताको मूल्यनिर्धारण त्यसबेला औपचारिकरुपमै क्याबिनेट बसेरै गरेको थियो । ०५९ सालमा त्यस्तो प्रस्ताव गृहमन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेश गरेर स्वीकृत गराएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित प्रस्तावको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘आतंककारीहरुका मुख्य नाइके डा। बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरणलाई पक्राउ गर्न सुराक दिने या नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिलाई रु ५० लाख दिने ।’
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि गृहमन्त्रालयद्वारा जारी सूचना एवं सरकारी मिडिया गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारमा ‘जीवित वा मृतावस्थामा बुझाउनेलाई’ पुरस्कार दिने भन्दै प्रत्यक्षरुपमै मन्छे मार्न प्रोत्साहित गरिएको थियो । जबकि त्यसबेलाको संविधानमै मृत्युदण्डको प्रावधान थिएन ।
क्याबिनेटको निर्णयको व्याख्या गर्दै त्यसबेला तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले रिपोर्टस क्लबको कार्यक्रममा बोल्दै झोलामा टाउको लिएर आउन र पैसा लिएर जान आग्रह गरेका थिए ।
मान्छे मारेर झोलामा टाउको बोकेर आउन मन्त्रीले नै यस्तो आग्रह गरेको केही दिनमै कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा माओवादी प्रतिकार समितिका नाममा जनताको घर वस्तीमा आगो लगाउने र जिउँदै घिसारेर मानिसको हत्या गर्ने काम भएको थियो । त्यस्तो कार्यमा सहयोग गर्ने त्यहाँका स्थानीय सैनिक कमाण्डर कुमार लामा अहिले बेलायतको जेलमा थुनिइसकेका छन् । सो स्थलमा केही मन्त्री हेलिकोप्टर चढेर पुगेका थिए र आगोमा घिऊ थपेपछि सयौं घरमा सरकारी संरक्षणमा आगजनी गरिएको थियो ।
प्रचण्ड, बाबुराम र मोहन वैद्यको मूल्य ५० लाख तोकिएको थियो भने पोष्टबहादुर बोगटी, कृष्णबहादुर महरा, नन्दकिशोर पुन पासाङ, सीपी गजुरेलको मूल्य मन्त्रिपरिषदले प्रतिव्यक्ति ३५ लाख मात्र निर्धारण गरेको थियो । माओवादीका अन्य केन्द्रीय सदस्यको मूल्य २५ लाख तोकिएको थियो । ब्यूरो इञ्चार्ज र प्लाटुन कमान्डरको मूल्य १० लाख तोकिएको थियो ।
त्यसरी पुरस्कृत गरिएको व्यक्तिलाई सरकारले सुरक्षा दिने रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र आर्थिक स्रोत गोप्य राख्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णय गर्नेमध्येका डा। रामशरण महत र महेश आचार्य त्यसबेला पनि मन्त्रीमण्डलमा थिए । शेरबहादुर देउवा, खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, बलबहादुर केसी, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी, विजयकुमार गच्छदार, आमोदप्रसाद उपाध्यायलगायतका कांग्रेस नेताहरुले यस्तो निर्णय गरेका थिए । सरकारले गरेको टाउकाको मूल्य तोक्ने निर्णयमा एमालेको संलग्नता थिएन ।
तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले यो निर्णयको आलोचना गरेका थिए । तर, अहिलेका केही चल्तापूर्जा मानव अधिकारवादीहरुले त्यसबेला गरिएको यस्तो मूल्य निर्धारणप्रति कुनै विरोध जनाएका थिएनन् ।
सबैभन्दा रहस्यपूर्ण एवं खोजी हुनुपर्ने विषय के छ भने त्यसबेला मान्छे पक्राएवापत कति व्यक्तिलाई कति रकम पुरस्कारका रुपमा बाँडियो रु कतिलाई रोजगारी दिइयो र कतिलाई विदेश पठाइयो रु यसको पनि लेखाजोखा भएको छैन । यसबारे अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत पूर्णरुपमा जानकार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने त्यसबेलाको क्याबिनेट निर्णयमा भनिएको थियो, ‘यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको नाममा दिने ।
’कृपया Post पढिसकेपछी आफ्नो सल्ला, सुझाब / टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला । तपाईको सल्ला सुझाबले नै हाम्रो जोश जागर मिल्ने छन् र केहि गर्ने हौसला प्राप्त गर्दछौ. । Thank you
Post a Comment