 |
| सहमति अनुसार दलहरुबीच भएको प्रदेशको सिमांकन यस्तो छ । |
सिंहदरबारमा संवाद समितिको बैठक
काठमाडौं : काठमाडौं : निकै लामो बहस र विवादपछि मुख्य दलहरुले अन्ततः सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन्।
एक हप्तादेखिको निरन्तरको शीर्ष छलफल र वार्तापछि दलहरु शनिबार सहमतिमा पुगेका हुन्। दलहरुबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आजै बस्ने संवाद समितिको बैठकले यसलाई पारित गरेर संविधानसभामा पठाउने छ। संविधानसभाको बैठक आठ बजे बोलाइएको छ। संवाद समितिको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासहित शीर्ष नेताहरु संसद् सचिवालयमा पुगिसकेका छन्। दलहरुबीचको सहमति सम्वाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जन तथा थपघट गर्नुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत हुने छ। सम्वाद समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा परिमार्जनका लागि पठाइनेछ। मस्यौदा समितिले जनताका सुझावसहित सम्वाद समितिले पठाएका बुँदालाई समेटेर संविधानको विधेयक तयार गर्नेछ।
जनताबाट आएका केके सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्नेबारेमा एक हप्तादेखि नै चार दल हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफलमा जुटेका थिए ।
पछिल्लो छलफल अखण्ड अडानमा अल्झिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्र वा अञ्चलका सभासद् तथा नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई टुक्राउन नपाइने भन्दै अखण्ड अडान राखेका थिए। अखण्ड सुदुरपश्चिमसँगै अखण्ड मोरङ सुनसरी, अखण्ड लुम्बिनी अडान, अखण्ड गण्डकी, अखण्ड मध्यपश्चिमको माग र अडानले सहमतिको प्रयास केही अल्झिएको थियो ।
चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेशमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै पाँच वा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेका थिए । जनताबाट आएका अधिकांश सुझावको जोड पनि प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा रहेपछि दलहरु प्रदेश घटाउन बाध्य भएका हुन् ।
एक हप्तादेखिको निरन्तरको शीर्ष छलफल र वार्तापछि दलहरु शनिबार सहमतिमा पुगेका हुन्। दलहरुबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आजै बस्ने संवाद समितिको बैठकले यसलाई पारित गरेर संविधानसभामा पठाउने छ। संविधानसभाको बैठक आठ बजे बोलाइएको छ। संवाद समितिको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासहित शीर्ष नेताहरु संसद् सचिवालयमा पुगिसकेका छन्। दलहरुबीचको सहमति सम्वाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जन तथा थपघट गर्नुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत हुने छ। सम्वाद समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा परिमार्जनका लागि पठाइनेछ। मस्यौदा समितिले जनताका सुझावसहित सम्वाद समितिले पठाएका बुँदालाई समेटेर संविधानको विधेयक तयार गर्नेछ।
जनताबाट आएका केके सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्नेबारेमा एक हप्तादेखि नै चार दल हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफलमा जुटेका थिए ।
पछिल्लो छलफल अखण्ड अडानमा अल्झिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्र वा अञ्चलका सभासद् तथा नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई टुक्राउन नपाइने भन्दै अखण्ड अडान राखेका थिए। अखण्ड सुदुरपश्चिमसँगै अखण्ड मोरङ सुनसरी, अखण्ड लुम्बिनी अडान, अखण्ड गण्डकी, अखण्ड मध्यपश्चिमको माग र अडानले सहमतिको प्रयास केही अल्झिएको थियो ।
चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेशमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै पाँच वा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेका थिए । जनताबाट आएका अधिकांश सुझावको जोड पनि प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा रहेपछि दलहरु प्रदेश घटाउन बाध्य भएका हुन् ।
कृपया Post पढिसकेपछी आफ्नो सल्ला, सुझाब / टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला । तपाईको सल्ला सुझाबले नै हाम्रो जोश जागर मिल्ने छन् र केहि गर्ने हौसला प्राप्त गर्दछौ. । Thank you Birgunj Media.
Post a Comment