 |
यसरी बिते शीतलनिवासमा रामवरणका सात वर्ष |
१२ कात्तिक, काठमाडौं । सात वर्षभन्दा लामो कार्यकाल पूरा गरेर गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बिहीबार शीतलनिवासबाट विदा हुँदैछन् । विदा लिने क्रमसँगै यादवको कार्यकालको आम नागरिकहरुबाट समीक्षासमेत हुन थालेको छ ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पद हस्तान्तरण गरेपछि यादव शीतलनिवासबाट बाहिरिनेछन् । उनको विदाइमा सरकारले शीतलनिवासको दक्षिणतर्फको बगौंचामा औपचारिक कार्यक्रम समेत राखेको छ ।
डा. यादव ०६५ साउन ५ गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए । सात वर्ष तीन महिने कार्यकालमा यादवले संक्रमणकालीन राजनीतिलाई दलीय सहमतिमा अघि बढाउन उल्लेख्य भूमिका खेले ।
सकारात्मक भूमिका
दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप र शीतयुद्ध जस्तै अवस्थामा पुगेका बेला उनले नेताहरुलाई शीतलनिवासमा बोलाएर सहमति बनाउन अविभावकीय भूमिका खेेले ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा वैद्य माओवादीसहितका दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पनि उनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेले । तर, दलहरुको यो प्रयास सफल भएन र बैद्य माओवादी संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सहभागी भएन ।
मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति बनेका यादवले राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सदभावमा सकारात्मक भूमिका खेले । मधेसवादी दलहरुले उनलाई ‘पहाडे राष्ट्रवादी’को लाञ्छना लगाए पनि उनले दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर हिमाल, पहाड, तराई सबैको साझा व्यक्तित्वका रुपमा आफूलाई उभ्याए ।
कार्यकालको उत्तरार्धमा उनले मधेसी समदायको भावना संविधानमा समेट्नुपर्ने अडान राखेर मधेसी जनताको पनि भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गरे ।
समग्रंरुपमा मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रपति यादवको लामो कार्यकाल असफल वा दुखद रहेन । उनीविरुद्ध एकपटक पनि अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश भएन ।
तर, सात वर्ष केही महिनाको कार्यकालमा खेलेका धेरै सकारात्मक भूमिकाका बीच राष्ट्रपति यादव बेलाबेला विवादमा समेत तानिए । कटवाल काण्डमा त राष्ट्रपति यादवविरुद्ध सडकमा समेत नारा लाग्यो । राष्ट्रपति यादवको कार्यकालका सातवटा महत्वपूर्ण विवादलाई यसरी हेर्न सकिन्छ :
१. कटवाल काण्ड
राष्ट्रपति यादवको सातवर्षे कालकालको सबैभन्दा विवादास्पद काण्ड हो रुक्माङगद कटवाल प्रकरण । यादव राष्ट्रपति बनेको केही दिनपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
प्रचण्ड सरकारले ०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै मध्यरातमा कटवाललाई थमौती गरिदिए, जुन राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट गरिएको संवैधानिक गल्ती एवं शक्तिको दुरुपयोग थियो ।
२. पुत्रमोह
यादव राष्ट्रपति बनेपछि धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ मा उपचुनाव हुने भयो । तर, यादवले पुत्रमोह देखाएपछि उनी आलोच्य बने । उनले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा खासै योगदान नदेखिएका डाक्टर छोरा चन्द्रमोहनलाई वीर अस्पतालको रेडियोलोजिस्टबाट राजीनामा गराई उम्मेदवार बनाउन कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाव दिए र सफल पनि भए । तर, छोरा डा. चन्द्रमोहन एमालेका रघुवीर महासेठसँग पराजित भए ।
यो प्रकरणमा राष्ट्रपति यादवले छोरा चन्द्रमोहनलाई भोट मागेको तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
चन्द्रमोहन अधिकांश समय बाबुसँगै शीतलनिवासमा बसे र दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि छोरालाई कांग्रेसबाट टिकट दिलाएरै छाडे । दोस्रो चुनावमा चन्द्रमोहन धनुषा ५ बाट निर्वाचित भएका छन् । यादवमाथि चन्द्रमोहनलाई मन्त्री बनाउन दबाव दिएको आरोप पनि लागेको छ । चुनावमा बाबुले शक्तिको दुरुपयोग गरेर छोरालाई जिताएको आरोपसमेत राष्ट्रपतिमाथि लाग्दै आएको छ ।
छोरा चन्द्रमोहनजस्तै राष्ट्रपतिकी बुहारीले पनि प्रसुतीगृहबाट जागिर छाडेकी थिइन् । विदेश गएकी बुहारी नेपाल फर्केपछि प्रशुतीगृहमा पुनर्बहालीका लागि राष्ट्रपतिले टेलिफोनमार्फत दबाव दिने काम गरे । तर, यसमा उनी सफल भएनन्, उनको छविमा दागमात्र लाग्यो ।
त्यसैगरी अविवाहित छोरीलाई देश-विदेश जहाँ जादाँ पनि सरकारी सुविधामा सँगै लिएर हिँड्ने गरेकोमा पनि नागरिक स्तरमा उनको आलोचना भयो ।
३. कांग्रेस महाधिवेशमा मुछिए
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि यादव कांग्रेसका महामन्त्री थिए । राष्ट्रपति बनेपछि उनले बाहिर देखिने गरी कांग्रेससँग त्यति धेरै नजिकिएनन् । तर, कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा विवादमा आए ।
काठमाडौंमा ०६७ मा भएको महाधिवेशनमा यादवले सुशील कोइरालालाई भोट मागेको आरोप लाग्यो । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार राष्ट्रपति डा. यादवले तराई-मधेसका कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई शीतलनिवासमा बोलाएर सुशीलका पक्षमा भोटका मागेका थिए ।
४. प्रधानमन्त्री भट्टराईको बर्खास्ती प्रयास
पहिलो संविधानसभा नयाँ संविधान नै नबनाई ०६९ साउन १४ मा विघटन भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति डा. यादवबीचको कटुता छताछुल्ल भयो । आफ्नो घोषणा अनुसार ०६९ मंसिर ७ मा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयास गरे ।
त्यही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफू सिंहदरबारमै भीमसेन थापाजसरी सेरिन तयार रहेको तर आत्मसमर्पण नगर्ने सार्वजनिक चुनौती दिए ।
बाबुरामलाई हटाउनका लागि रामवरणले सेनापति गौरवशमशेर जबरासँग सहयोगसमेत मागे । तर, जबराले सरकारलाई समर्थन गर्ने जवाफ दिएपछि यादव असफल भए । प्रधानन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै यादवमाथि ‘कू’ को प्रयास गरेको आरोप लगाए । शीतलनिवासले अहिलेसम्म खण्डन गर्न सकेन ।
यादवले ०६९ मंसिर ९ मा सरकार गठनको आह्वान गरे । यससँगै राष्ट्रपति यादव फेरि विवादको अर्को भूमरीमा परे ।
सत्तारुढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको अस्वीकारका बाबजुद यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्न आहृवान गरेका थिए । राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन सरकारले विरोध पत्र बुझायो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त संसदमा यो संसदले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन समेत भने
तत्कालीन राजनीतिको चार शक्तिमध्ये माओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमति नभएकाले राष्ट्रपतिको आहृवान कार्यान्वयन भएन र भट्टराईलाई हटाउने यादवको दोस्रो प्रयास पनि असफल बन्यो ।
५. खिलराज प्रकरण
दलहरुबीच सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने ०६९ चैतमा सहमति भयो । संविधानले कतै परिकल्पना नगरेको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने दलहरुको सहमतिलाई राष्ट्रपतिले सहीछाप लगाए, जसलाई संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुले उनको गलत कदममा रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
बाधा अड्काउ फुकाएर यादवले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्ने बाटो खोले । संवैधानिक हिसावले यो नयाँ संविधानको गम्भीर उल्लंघन थियो । यसले कार्यपालिका र न्यायापालिकाको सम्वन्धमा नै खखल पुगेको संविधानविदहरु बताउँछन् ।
६. संसदबाट अनुमोदन हुन अस्वीकार
मंसिरमा नयाँ संविधानसभाको चुनाव भएपछि कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो शक्ति बन्यो । तर, कांग्रेस र एमालेको सिट अन्तर धेरै ठूलो भएन र एमाले नेतृत्वले राष्ट्रपति नयाँ संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने एजेण्डालाई जोडले उठायो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त संसदमा यो संसदले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन समेत भने । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा पनि राष्ट्रपति संसदबाट अनुमोदित हुनु पर्ने उल्लेख थियो ।
तर, राष्ट्रपति यादवले संसदबाट अनुमोदित हुन आवश्यक ठानेनन् र त्यसको विरोध गरे । सत्तामा पुगेपछि आफूले उठाएको अनुमोदनको ऐजेण्डा एमालेले बिर्सिएपछि यादवलाई सजिलो भयो ।
७. र, जाने बेलामा मधेस मोह
राष्ट्रपति हुनु अघि र भएपछिको सात वर्षे कार्यकालमा यादवले एक मधेस प्रदेशको कहिल्यै समर्थन गरेनन् । उनी सधै सबैलाई समेटेर लैजान दलहरुलाई प्रत्साहित गरिरहे । मधेसी दलहरुको सत्तामोह र थारु आन्दोलनले एक मधेस प्रदेश एजेण्डा आफैं कमेजार बन्यो ।
मधेसवादी दलहरुको विरोधका बाबजुत संविधान घोषणामा सहभागी भएर उनले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे । साउन ३ गते संविधानसभा बैठकमा उपस्थित भएर यादवले संविधान जारी गर्न मान्दैनन् भन्ने प्रमुख दलहरुको अड्कलबाजीलाई गलत सावित गरे ।
तर, सात वर्ष केही महिने कार्यकालको उत्तरार्धमा राष्ट्रपति यादवमा एकाएक मधेसमोह देखियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि एक भारतीय पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिएर उनले शक्ति सन्तुलनका लागि भन्दै नयाँ राष्ट्रपति पनि मधेसबाटै हुने पर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
राष्ट्रपतिको ‘मधेसमोह’ राजनीतिक रुपमा त गल्ती थिएन । तर, संवैधानिक हिसाबले कार्यपालिका एवं संविधानसभाले गरेका काममा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने उनको यो नियत संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखका लागि शोभा दिने विषय थिएन ।
अन्तिम घडीमा मधेसमोहसँगै यादवले पदमोह पनि देखाए । उनले दलहरुले चाहे आफू फेरि राष्ट्रपति बन्न तयार रहेको बताएर यस्तो छनक दिए ।
अन्त्यमा,
मानवीय हिसाबले राष्ट्रपति यादवमा गल्ती र कमजोरी देखिनु स्वाभाविकै हो । तर, प्रथम राष्ट्रपतिसँग व्यवहारिक अनुभव पनि नयाँ थिए । र, उनले गरेका कामहरु नयाँ राष्ट्रपतिका लागि परम्परा वा नजिर बन्ने सम्भावना पनि छ ।
यसैक्रममा सामान्य विरामी हुँदा ६० लाख खर्च गरेर जापानमा उपचार गर्न गएको घटना होस् या अवकाश हुँदा राज्यले दिन लागेको सुविधालाई घटाउन आग्रह नगरेको विषय होस् यसले रामवरण सादगी भन्दा पनि ‘लालची’ पो हुन् कि भन्ने परेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट अवकाश पाए पनि राज्यबाटै पालित हुने यादवका गतिविधि नेपाली नागरिकले आजीवन नियालिरहने छन् । एकजना मेडिकल डाक्टरका हिसाबले उनले नेपाली जनताको सेवा गरिरहे भने जनताले राष्ट्रपति बनाएर उनीमाथि लगाएको गुन चुक्ता हुनेछ र उनका कमजोरीहरु पनि नेपाली जनताले बिर्संदै जानेछन् । राष्ट्रपति पदको गरिमा पनि अरु चुलिनेछ ।- Onlinekhabar
Post a Comment